ਰਾਣਾ ਗਰੁੱਪ ਕਪੂਰਥਲਾ ਮੇਅਰ ਚੋਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਲੈਕੇ ਪਹੁੰਚਿਆ,ਅੱਜ ਹੋਵੇਗੀ ਸੁਣਵਾਈ

ਚੋਣਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ,8 ਜੁਲਾਈ ਦੀ ਵੀਡਿਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੇ ਤਲਬ

ਕਪੂਰਥਲਾ 14 ਜੁਲਾਈ ਗੌਰਵ ਮੜੀਆ 

ਰਿਆਸਤੀ ਸ਼ਹਿਰ ਕਪੂਰਥਲਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਮੇਅਰ ਚੋਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ 26 ਕਾਂਗਰਸੀ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ 8 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਈ ਮੇਅਰ, ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਦੀ ਚੋਣ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਐਲਾਨਣ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅੱਜ 14 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਮਾਣਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਚੇਤਨ ਮਿੱਤਲ, ਅਜੈ ਚੱਢਾ, ਕੁਨਾਲ ਮੁਲਵਾਨੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 26 ਮਈ,2026 ਨੂੰ ਹੋਈਆਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਮਰਥਿਤ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 50 ਵਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਬਹੁਮਤ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਨਿਗਮ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਇਕ ਸਮੇਤ ਕੁੱਲ 51 ਵੋਟਰ, ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਧਾਇਕ ਸਮੇਤ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ 27 ਅਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 24 ਕੌਂਸਲਰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਐਕਟ, 1976 ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਈ ਗਈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਕੌਂਸਲਰਾਂ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਲਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਦੇਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਝੂਠੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਧਮਕਾਇਆ ਗਿਆ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਖਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ 8 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਰੋਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਿਰਫ 24 ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਸਿੱਬਲ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰੁਪਿੰਦਰ ਚਾਹਲ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ 8 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਈ ਪਹਿਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਮੀਟਿੰਗ ਅਤੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਪੂਰਾ ਰਿਕਾਰਡ, ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ 27 ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਨਾ ਹੀ ਵੋਟਿੰਗ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਮੇਅਰ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਦੀ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਪੂਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੀ ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ, ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਅਤੇ ਚੋਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਰਿਕਾਰਡ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਿਰੀਖਕ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੁੜ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 8 ਜੁਲਾਈ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ 14 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਚ ਊਂਠ ਕਿਹੜੀ ਕਰਵਟ ਲੈਕੇ ਬੈਠਦਾ ਹੈ