ਹੋਰ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ੁਲਮ ਸਹਿ ਕੇ ਜਾਗਾਂਗੇ ?

ਹੋਰ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ੁਲਮ ਸਹਿ ਕੇ ਜਾਗਾਂਗੇ ?

ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਹੋਰ ਕਿਹੜਾ ਸਲੂਕ ਕਰੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਖਰੇ ਦੇਸ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਜਾਵੇ ? ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਘਰ ਉੱਜੜਨ ? ਹੋਰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਮਰਨ ? ਹੋਰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਮੰਗਦੀਆਂ ਲੰਘ ਜਾਣ ? ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੰਤਾਪ ਹੰਢਾਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ ਤਾਂ ਆਖ਼ਰ ਕਦੋਂ ਸੋਚਣਾ ਹੈ ?
ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਉੱਤੇ ਫ਼ੌਜ ਚੜ੍ਹਾਈ ਗਈ। ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਉੱਤੇ ਟੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਤੋਪਾਂ ਨਾਲ ਗੋਲੇ ਵਰ੍ਹਾਏ ਗਏ। ਨਵੰਬਰ 1984 ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਟਾਇਰ ਪਾ ਕੇ ਜਿਊਂਦੇ ਸਾੜਿਆ ਗਿਆ, ਧੀਆਂ-ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਪੱਤ ਰੋਲੀ ਗਈ। ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਅਤੇ ਲਾਪਤਾ ਕੀਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਚੱਲਿਆ, ਮਾਵਾਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਰਸਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। 
ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮ ਵੱਖਰੇ ਹਨ। ਦਸਤਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਕਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਉੱਠਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਵੱਖਰੇ ਹਨ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸੋਚ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਬੋਲੀ, ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਾਡੇ ਵਜੂਦ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਸੱਟ ਵੱਜੇ ਤਾਂ ਕੌਮ ਬੋਲੇਗੀ ਹੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਛੱਡ ਕੇ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸਮਝ ਲੈਣ ਕਿ ਇਹ ਪਛਾਣ ਬੜੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨਾਲ ਬਚੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਅੱਜ ਵੀ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਹੱਕ ਲਟਕਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਪਾਣੀਆਂ, ਡੈਮਾਂ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਲੜਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਪਾਣੀ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਹੁਣ ਨਸ਼ੇ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਖਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ੇ ਹੇਠ ਦੱਬਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਠੀਕ ਹੈ!
ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਿਉਂ ? ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਕੱਟਦੇ ਬੁੱਢੇ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਏ ? ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਮੰਗਦੇ ਮਰ ਗਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇਗਾ ? ਕੌਮ ਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ ਉੱਤੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਦਾ ਮਲ੍ਹਮ ਲਾ ਕੇ ਹਕੂਮਤ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਚ ਸਕਦੀ।
ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਆਗੂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਟਿਕਟਾਂ ਲਈ ਹਕੂਮਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਨ। ਤਿਰੰਗੇ ਨੂੰ ਸਲਾਮੀ ਦੇਣ, ਜਨ ਗਨ ਮਨ ਗਾਉਣ ਅਤੇ ਵੰਦੇ ਮਾਤਰਮ ਆਖਣ ਵੇਲੇ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੌਮ ਦਾ ਦਰਦ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ? ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕਣ ਲਈ ਸਭ ਕੁਝ ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ ਕਿਹੜੀ ਅਕਲਮੰਦੀ ਹੈ ? ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮੱਤਾਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਆਕਾਵਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕੌਮ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਲਵੋ!
ਆਜ਼ਾਦ ਖ਼ਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ, ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਤੇ ਰੁਸ਼ਨਾਉਣ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕੌਮੀ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਡਟਵੇਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕੁਰਸੀਆਂ ਦੇ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਕੌਮ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਸੀ ਸਿੱਖ ਆਗੂ, ਕੌਮ ਦੇ ਦੁੱਖ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਗੀਤ ਤੇ ਹਾਕਮਾਂ ਅੱਗੇ ਕੁਰਸੀ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਤੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਜ਼ਮੀਰ ਗਿਰਵੀ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਣ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਹੱਕ ਮੁੜਵਾਇਆ ਅਤੇ ਕਿਹੜੇ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ ?
ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਭ ਭੁੱਲ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਮੱਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਦੱਸਣ ਕਿ ਭੁੱਲਣ ਲਈ ਬਚਿਆ ਕੀ ਹੈ ? ਉੱਜੜੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖ ? ਮਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਕਾਂ ? ਲਾਪਤਾ ਪੁੱਤਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ? ਜਾਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਮੰਗਦਿਆਂ ਘਸ ਗਈਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ? ਕੌਮ ਦਾ ਦਰਦ ਕੋਈ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਭਾਸ਼ਣ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਵੇਲੇ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਕੁਰਸੀ ਮਿਲਦਿਆਂ ਹੀ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਜੀਅ ਖੋਹੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇਹ ਦੁੱਖ ਹਰ ਸਵੇਰ ਮੁੜ ਜਾਗਦਾ ਹੈ। 
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਾਂ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਵੀ ਨਸੀਬ ਨਾ ਹੋਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ, ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਦੇਣ! ਦਹਾਕੇ ਲੰਘ ਗਏ, ਪਰ ਅਨੇਕਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਲਈ ਭਟਕਣਾ ਮੁੱਕੀ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦਰਦ ਆਵੇ ਅਤੇ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਸਿਰਫ਼ ਵਾਅਦੇ, ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਕਦੋਂ ਤਕ ਚੱਲੇਗਾ ?
ਕੀ ਅੱਖਾਂ ਓਦੋਂ ਹੀ ਖੁੱਲ੍ਹਣਗੀਆਂ ਜਦੋਂ ਸੇਕ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚੇਗਾ ? ਦੂਜੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਗਲ ਪਿਆ ਟਾਇਰ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗਰਦਨ ਉੱਤੇ ਪਿਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ? ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਮਾਂ ਦਾ ਵੈਣ ਸਾਡਾ ਸੀਨਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੀਰਦਾ ? ਕੀ ਕੌਮ ਦਾ ਦਰਦ ਓਦੋਂ ਹੀ ਸਮਝ ਆਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਦਹਿਲੀਜ਼ ਉੱਤੇ ਸੱਥਰ ਵਿਛੇਗਾ ? ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਉੱਜੜੇ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹੀ ਸਨ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਰੋਈਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਹੀ ਹਨ।
ਜਾਗਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਘਰ ਉੱਜੜਨ ਦੀ ਉਡੀਕ ਨਾ ਕਰੋ। ਕੌਮ ਦਾ ਦੁੱਖ ਆਪਣਾ ਸਮਝੋ। ਆਪਣੀ ਅਣਖ, ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਜ਼ਾਦ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਵੋ। ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਸਰਨਾ ਇਹ ਗੱਲ ਪੱਲੇ ਬੰਨ੍ਹ ਲਵੋ। ਨਹੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਹੁਣ ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਜ਼ਖ਼ਮ ਖਾ ਕੇ ਅਤੇ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ੁਲਮ ਸਹਿ ਕੇ ਜਾਗਾਂਗੇ ? 
ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ
(ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਾ) 
ਮੋ: 8872293883.

News Disclaimer:The news, articles and other materials published by Nazarana Times are based on the opinions of our reporters and writers. The institution is not responsible for the facts and names given in them and the institution does not necessarily agree with them.