ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਗਲੋਬਲ ਪਾਕ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੌਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਕਾਲਾ ਦਿਵਸ ਸੈਮੀਨਾਰ — ਭਾਰਤ ਦੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਬਜ਼ੇ ਦੀ ਨਿੰਦਾ

ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਗਲੋਬਲ ਪਾਕ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੌਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਕਾਲਾ ਦਿਵਸ ਸੈਮੀਨਾਰ — ਭਾਰਤ ਦੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਬਜ਼ੇ ਦੀ ਨਿੰਦਾ

ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ, ਨਜ਼ਰਾਨਾ ਟਾਈਮਜ਼:
ਗਲੋਬਲ ਪਾਕ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੌਂਸਲ (GPKSC) ਵੱਲੋਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਕਾਲਾ ਦਿਵਸ ਸੈਮੀਨਾਰ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕਸ਼ਮੀਰ ਉੱਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਬਜ਼ੇ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਾਜਾ ਸਿਕੰਦਰ ਖਾਨ ਅਤੇ ਵਿਮੈਨ ਵਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਿਸ਼ਾਲ ਮਸੂਦ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਇਆ।
ਆਪਣੇ ਸਵਾਗਤੀ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾ ਸਿਕੰਦਰ ਖਾਨ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 27 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਕਾਲਾ ਦਿਵਸ ਮੰਨਾਉਣ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪੱਖ ਤੇ ਰੌਸ਼ਨੀ ਪਾਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਭਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਆਤਮ ਨਿਰਣਯ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਲਈ ਹਰ ਮੰਚ ਤੇ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦੀ ਰਹੇਗੀ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਕਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸਰਦਾਰ ਮਸੂਦ ਖਾਨ, ਬਰਤਾਨਵੀ ਲਾਰਡ ਨਜ਼ੀਰ ਅਹਿਮਦ, ਸਾਬਕਾ ਅਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਮੰਤਰੀ ਚੌਧਰੀ ਰਿਆਜ਼ ਮਹਮੂਦ, ਡਾ. ਸਯਦ ਨਜ਼ੀਰ ਗਿਲਾਨੀ, ਸਯਦ ਸ਼ਬੀਰ ਅਹਿਮਦ, ਰਾਜਾ ਅਬਦੁਲ ਰਉਫ਼, ਅਤੇ ਮਿਸ਼ਾਲ ਮਸੂਦ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਸਰਦਾਰ ਮਸੂਦ ਖਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ 27 ਅਕਤੂਬਰ 1947 ਉਹ ਕਾਲਾ ਦਿਨ ਸੀ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਲੱਖਾਂ ਬੇਗੁਨਾਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਜਾਇਜ਼ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।
ਲਾਰਡ ਨਜ਼ੀਰ ਅਹਿਮਦ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਇਸਰਾਇਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੈਂਜਾਮਿਨ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਨੂੰ ਝੂਠ ਦੇ ਮਾਹਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਝੂਠ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਅਤੇ ਜੁਰਅਤ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ।
ਡਾ. ਸਯਦ ਨਜ਼ੀਰ ਗਿਲਾਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸਾਫ਼ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹੈ — ਭਾਰਤ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕ ਅੱਜ ਵੀ ਜੁਲਮ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸਾਰੇ ਵਕਤਾਵਾਂ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣ, ਮਾਨਵ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ, ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦੇ ਆਤਮ ਨਿਰਣਯ ਦੇ ਹੱਕ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਜਦੋਜਹਦ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।

Ali Imran Chattha
Ali Imran Chattha
00923000688240
News Disclaimer:The news, articles and other materials published by Nazarana Times are based on the opinions of our reporters and writers. The institution is not responsible for the facts and names given in them and the institution does not necessarily agree with them.