ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਧੀ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਆਏ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ;

ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਧੀ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਆਏ  ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ;

ਕ੍ਰਿਪਾਨ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ

ਰਾਕੇਸ਼ ਨਈਅਰ ਚੋਹਲਾ

ਤਰਨ ਤਾਰਨ,28 ਜੁਲਾਈ

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਹਲਕਾ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਨਾਲ ਹੋਈ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਜਨ ਲਾਲ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮਾਣਯੋਗ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧੀ,ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ,ਜਿਸਨੂੰ ਕ੍ਰਿਪਾਨ ਪਹਿਨਣ ਕਾਰਨ ਬੀਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਜੈਪੁਰ ਵਿਖੇ ਸਿਵਲ ਜੱਜ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।ਸ. ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਇਹ ਘਟਨਾ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 25 ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਿੱਖ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿੰਨਾ ਲਾਪਰਵਾਹ ਅਤੇ ਅਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੋਈ ਸੁਧਾਰਾਤਮਕ ਕਦਮ ਨਾ ਚੁੱਕਣਾ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਸੋਚ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ।ਸ.ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰਨਿਮਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਥਿਤ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਸਖ਼ਤ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ,ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇਣ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ,ਮਾਣਯੋਗ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਿਆਂ ਦੇ ਰਖਵਾਲੇ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਖੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲਵੇ ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰੇ।ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਸ.ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ,ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਧੀ ਨਾਲ ਹੋਈ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਪੂਰੇ ਪੰਥ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ।ਬਤੌਰ ਹਲਕੇ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ,ਮੇਰਾ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਹਰ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲੜਾਈ ਲੜਾਂ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇਗਾ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।

News Disclaimer:The news, articles and other materials published by Nazarana Times are based on the opinions of our reporters and writers. The institution is not responsible for the facts and names given in them and the institution does not necessarily agree with them.