ਗਊ ਸੈੱਸ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਦੇਵੇ ਆਪ ਸਰਕਾਰ- ਪੰਡਿਤ/ਅਸ਼ੋਕ/ਮੁਕੁਲ

ਕਿਹਾ-ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗਊ ਸੈੱਸ ਦਾ ਪੈਸਾ ਸਿਰਫ਼ ਗਊ ਦੇਖਭਾਲ ਤੇ ਕਰੇ ਖਰਚ 

ਸਰਕਾਰ ਗਊ ਸੈੱਸ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ,ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਗਊਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ-ਵੀਐਚਪੀ

ਕਪੂਰਥਲਾ 23 ਜੁਲਾਈ ਗੌਰਵ ਮੜੀਆ 

ਭਾਰਤੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਵਿੱਚ ਗਊ ਨੂੰ ਮਾਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਗਊਆਂ ਦੇ ਚਾਰੇ ਲਈ ਰਾਖਵੀਂ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ,ਬਦਲਦੇ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿਨਾਸ਼ ਕਾਰਨ,ਗਊ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਕਬਜੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਬਜ਼ੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ,ਇੱਕ ਵਿਕਲਪ ਵਜੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗਊ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਲਈ ਗਊ ਸੈੱਸ ਲਗਾਇਆ। ਇਹ ਸੈੱਸ ਆਬਕਾਰੀ,ਬਿਜਲੀ,ਸੀਮਿੰਟ,ਨਵੇਂ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਸਮੱਗਰੀ ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਸਰਕਾਰ ਗਊ ਸੈੱਸ ਰਾਹੀਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ,ਪਰ ਇਹ ਪੈਸਾ ਗਊ ਤੇ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਗਠਨ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਗਊ ਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਚਲਾ ਕੇ ਗਊ ਦੀ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਰਕਾਰ ਜਨਤਾ ਦੁਆਰਾ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਟੈਕਸ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਉਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਨਹੀਂ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਇਹ ਸੈੱਸ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।ਇਸ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਵੀ ਬੇਸਹਾਰਾ ਗਊਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਘੁੰਮ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੂੜੇ ਦੇ ਢੇਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਖਾਣੇ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ।ਕਈ ਵਾਰ ਗਊਆਂ ਪੋਲੀਥੀਨ ਖਾਣ ਕਾਰਨ ਬਿਮਾਰ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਜਲੰਧਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਰੇਸ਼ ਪੰਡਿਤ,ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਹਿ-ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਬਜਰੰਗ ਦਲ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਮੁਕੁਲ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬੇਸਹਾਰਾ ਗਊਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਗੰਭੀਰ ਹੈ।ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਬੇਸਹਾਰਾ ਗਊਆਂ ਕਾਰਨ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ,ਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਏਸੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹਨ।ਠੋਸ ਨੀਤੀ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਰੇਸ਼ ਪੰਡਿਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗਊ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਵੀ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਕੈਟਲ ਪਾਉਂਡਾਂ ਵਿੱਚ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਐਨੀਮਲ ਟੈਗਿੰਗ ਅਧੂਰੀ ਹੈ।ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਦਾਨੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਕੈਟਲ ਪਾਉਂਡ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰਾਸਤੀ ਸ਼ਹਿਰ ਕਪੂਰਥਲਾ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸੜਕ ਤੇ ਗਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬਲਦ ਅਕਸਰ ਘੁੰਮਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।ਉਹ ਅਕਸਰ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਵੀ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਬੇਪਰਵਾਹ ਹੈ। ਨਰੇਸ਼ ਪੰਡਿਤ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਗਊ ਸੈੱਸ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਗਊਮਾਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਤੇ ਖਰਚ ਕਰੇ।ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਢੁੱਕਵਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਗਊਮਾਤਾ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਨਾ ਘੁੰਮੇ।ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੜਕ ਤੇ ਕੋਈ ਗਊਮਾਤਾ ਦਿਖਾਈ ਨਾ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਊ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਗਊ ਆਸ਼ਰਮ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲ ਰਹੀ ਹੈ।ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਊ ਸੈੱਸ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਗਊਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਆਸਰਾ,ਪਾਲਣ ਅਤੇ ਚਾਰੇ ਲਈ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਵੱਖਰੀ ਹੈ।ਨਰੇਸ਼ ਪੰਡਿਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗਊ ਸੈੱਸ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਗਊਆਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਜਾਰੀ ਹੈ।ਅੱਜ ਵੀ ਬੇਸਹਾਰਾ ਗਊਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਸਰਾ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ।ਇਹ ਗਊਮਾਤਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਕਈ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਾਨ-ਮਾਲ ਦਾ ਕਾਫ਼ੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਗਊਆਂ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਨੂੰ ਹਰ ਕੀਮਤ ਤੇ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ,ਤਾਂ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੇਜੁਬਾਨ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਥਾਂ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਗਊ ਸੈੱਸ ਦਾ ਪੈਸਾ ਸਿਰਫ਼ ਗਊਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਤੇ ਹੀ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।ਨਾਲ ਹੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਜਾਰੀ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹੜੇ ਗਊ ਆਸ਼ਰਮ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।