“2027 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ BJP ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਪਲਾਨ: ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇਣ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਰਣਨੀਤੀ?”

“2027 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ BJP ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਪਲਾਨ: ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇਣ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਰਣਨੀਤੀ?”

2027 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਪਲਾਨ: ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇਣ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਰਣਨੀਤੀ?
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਪੋਰਟ

2027 ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਬਾਕੀ ਹਨ, ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਪੱਤੇ ਹੁਣੇ ਤੋਂ ਖੋਲ੍ਹਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸਾਬਕਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ BJP ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਉਪ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਡਾ. ਸਤੀਸ਼ ਪੂਨੀਆ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਰਟੀ ਇੰਚਾਰਜ ਲਾਉਣਾ ਦੋ ਅਜਿਹੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਸੰਗਠਨਾਤਮਕ ਫੇਰਬਦਲ ਸਮਝਣਾ ਸ਼ਾਇਦ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। BJP ਦੀ ਆਪਣੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਵੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਉਪ-ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾ ਰਹੀ ਹੈ। 

ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਹੀ ਕਿਉਂ?
 

ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਲਈ ਨਵਾਂ ਨਾਂ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਆਪਣੀ ਪੀਪਲਜ਼ ਪਾਰਟੀ ਆਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ 2023 ਵਿੱਚ BJP ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸਨ।

ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਿਆਸੀ ਪੂੰਜੀ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੇਂਡੂ ਸਿਆਸਤ, ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਰਵਾਇਤੀ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ।
ਅੱਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ New Indian Express ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਸਤੀਸ਼ ਪੂਨੀਆ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ BJP ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਨਾਲ ਜੋੜਦੀ ਹੈ। 

BJP ਲਈ ਅਸਲ ਚੁਣੌਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਿੰਡ

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ BJP ਦੀ ਰਵਾਇਤੀ ਤਾਕਤ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਿੰਦੂ ਵੋਟਰਾਂ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਗਠਜੋੜ ਦੌਰਾਨ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਸਿਆਸੀ ਸਮੀਕਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਪਾਰਟੀ ਸਾਹਮਣੇ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ—ਕੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਲਬੂਤੇ ਪੇਂਡੂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਵੋਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੱਕੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਇੱਥੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
BJP ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵੋਟਾਂ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅਕਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਲੈ ਜਾ ਸਕੇ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਨੂੰ ਇਸੇ ਵੱਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹਾਲੇ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਹੈ, BJP ਵੱਲੋਂ ਘੋਸ਼ਿਤ ਚੋਣੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਨਹੀਂ।

ਸਤੀਸ਼ ਪੂਨੀਆ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੂਜਾ ਵੱਡਾ ਸੰਕੇਤ

18 ਅਗਸਤ ਨੂੰ BJP ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਡਾ. ਸਤੀਸ਼ ਪੂਨੀਆ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੰਚਾਰਜ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਯੁਕਤੀ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ। 
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਸਬੰਧ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਸੰਗਠਨ ਵਿੱਚ ਉੱਚਾ ਅਹੁਦਾ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੂਨੀਆ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੰਗਠਨਾਤਮਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮਿਲਣਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ 2027 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ BJP ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਪਣੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਮੁੜ ਸਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਪਰ ਵਿਚਕਾਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਸਵਾਲ

ਇਸ ਸਾਰੀ ਰਣਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਦਿਲਚਸਪ ਪਹਿਲੂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੈ।
ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਰਾਣੇ SAD-BJP ਗਠਜੋੜ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦੀਆਂ ਅਟਕਲਾਂ ਮੁੜ ਤੇਜ਼ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਗਠਜੋੜ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। 

ਇੱਥੇ BJP ਸਾਹਮਣੇ ਰਣਨੀਤਕ ਸਵਾਲ ਹੈ:
ਕੀ ਪਾਰਟੀ 2027 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸੁਤੰਤਰ ਸਿਆਸੀ ਆਧਾਰ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰੇਗੀ, ਜਾਂ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਪੁਰਾਣੇ ਅਕਾਲੀ ਸਾਥੀ ਨਾਲ ਸਮੀਕਰਨ ਮੁੜ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਨ? ਫਿਲਹਾਲ ਇਸਦਾ ਪੱਕਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਵੀ

ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਦਾ ਲੰਮਾ ਸਿਆਸੀ ਤਜਰਬਾ BJP ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵੀ ਹਨ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਸਫ਼ਰ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਹਮਲੇ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਉਪ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਨਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਅਤੇ ਸੰਗਠਨਾਤਮਕ ਤਾਕਤ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣਾ ਵੱਖਰੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹੋਵੇਗੀ।


2027 ਦੀ ਲੜਾਈ ਚਾਰ-ਕੋਣੀ ਜਾਂ ਨਵਾਂ ਗਠਜੋੜ?
 

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 2027 ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਿਚਕਾਰ ਸਿੱਧੀ ਲੜਾਈ ਰਹੇਗਾ, ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਅਜੇ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ। AAP, ਕਾਂਗਰਸ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ BJP—ਹਰੇਕ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ BJP ਦੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ। ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 2027 ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੂਬੇ ਵਜੋਂ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ।
: ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਕਹਾਣੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਅਹੁਦੇ ਨਾਲੋਂ ਇਹ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ BJP ਪੇਂਡੂ ਪੰਜਾਬ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਵੋਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਵੀਕਾਰਤਾ ਕਿੰਨੀ ਵਧਾ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ SAD-BJP ਦੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਗੱਲਾਂ 2027 ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਆਸੀ ਸਮੀਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਤੈਅ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

News Disclaimer:The news, articles and other materials published by Nazarana Times are based on the opinions of our reporters and writers. The institution is not responsible for the facts and names given in them and the institution does not necessarily agree with them.