ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਹਥਿਆਰ ਹੈ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ: ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਜ਼ਾਦ
- ਧਾਰਮਿਕ/ਰਾਜਨੀਤੀ
- 31 May, 2026 07:56 PM (Asia/Kolkata)
ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ, 31 ਮਈ , ਕੰਵਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ
ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਵੱਲੋਂ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਵਿਖੇ ਸੱਦੇ ਗਏ ਪੰਥਕ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਜ਼ਾਦ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸਬੰਧੀ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀਆਂ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ “ਕਸਟੋਡੀਅਨ” ਸ਼ਬਦ ਸਿੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਕਸਟੋਡੀਅਨ” ਦਾ ਅਰਥ ਰਖਵਾਲਾ ਜਾਂ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਦੇ ਰਖਵਾਲੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸੇਵਕ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਰਾਖਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਰਾਖਾ।
ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਜ਼ਾਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਸੋਚ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਮ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਪੋਥੀਆਂ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਵੀ ਡਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਿੱਖ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਪਵੇਗਾ ਜੋ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਟਕਿਆਂ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਾਹਿਤ ਰਾਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਰੋਕਣ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸਤਿਕਾਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸਾਧਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ਸੱਚਮੁੱਚ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ।
ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਾਰ ਚੋਰੀ ਹੋਣ ’ਤੇ ਚੋਰ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਾਰ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਪੀੜਤ ਧਿਰ ਨੂੰ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਗਏ “ਮਰਿਆਦਾ” ਸ਼ਬਦ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਉੱਠ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਮਾਪਦੰਡ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਅਤੇ ਪੰਥਕ ਪ੍ਰੰਪਰਾਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਵਿਆਖਿਆਤਮਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਜ਼ਾਦ ਨੇ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਜਾਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪ੍ਰਚਾਰ, ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਧਾਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣਦਾ ਹੈ।
Leave a Reply