ਲਾਵਾਰਿਸ ਲਾਸ਼ਾਂ ਤੋਂ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਤੱਕ: ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਗਣਿਤ

“ਅਜੀਬ ਹੈ ਇਹ ਦੋਸਤੋ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਮੇਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ… ਜਿੱਥੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਵੀ ਨਿਆਂ ਮੰਗਦੀਆਂ…”
4 ਫ਼ਰਵਰੀ 1995 ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਅਜੀਤ ਅਖ਼ਬਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਖ਼ਬਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਚਰਚਿਤ ਮਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ। ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿੰਗ ਵੱਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ, ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਮੁਕਤਸਰ ਨੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਖੋਜਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ।
ਅੱਜ ਵੀ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ?
ਅਜੀਤ ਵਿੱਚ ਛਪੀ ਖ਼ਬਰ ਇਸ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਪੱਟੀ ਸਬ-ਡਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ 1991 ਤੋਂ 1994 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ 538 ਅਣਪਛਾਤੀਆਂ ਜਾਂ ਲਾਵਾਰਿਸ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਮਿਲਿਆ। ਇਹ ਲਾਸ਼ਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਘਾਟ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੱਟੀ, ਭਿੱਖੀਵਿੰਡ, ਵਲਟੋਹਾ, ਖਾਲੜਾ, ਹਰੀਕੇ, ਅਮਰਕੋਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਰਜ ਸਨ। 35 ਮੁਸਲਿਮ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਫ਼ਨਾਇਆ ਜਾਣਾ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਸੀ, ਜਦਕਿ 52 ਹੋਰ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਸਿਰਫ਼ ਲੱਕੜ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੱਗਿਆ।
ਇਸ ਜਾਂਚ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨੁਕਤਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਸਬ-ਡਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਜੇ ਇੱਕ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਜਿਹੀਆਂ 538 ਲਾਸ਼ਾਂ ਦਰਜ ਹਨ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸੇ ਅਨੁਮਾਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਲਗਭਗ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਖਾਲੜਾ ਨੇ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਾਮਵਾਰ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈ ਸੀ।  ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅੰਕੜਾ ਇੱਕ ਅਨੁਮਾਨ (estimate) ਸੀ, ਜੋ ਇੱਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਕੇ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਵੀ ਬਣੀ।
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਲਾਵਾਰਿਸ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਲੋਕ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਆਮ ਅਤੇ ਜਾਣੇ-ਪਛਾਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਨੱਟਾ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਹਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਨਾਮਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪੱਖ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ—ਜਿਵੇਂ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਸਟਾਕ ਰਜਿਸਟਰ ਅਤੇ ਲੱਕੜ ਦੇ ਬਿੱਲ—ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਾਂਚ ਕੇਵਲ ਮੌਖਿਕ ਦਾਅਵਿਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਸਗੋਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਚਰਚਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ।
ਅੱਜ, ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਬਾਅਦ ਵੀ, ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਇਤਿਹਾਸ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਥਾਨ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਈ ਦਾਅਵਿਆਂ, ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਤੀਜਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਵਿਆਖਿਆਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਇਸ ਅਧਿਆਇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ, ਅਦਾਲਤੀ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਜਾਂਚਾਂ ਦਾ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਅਧਿਐਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਅੱਜ ਵੀ ਅਣਸੁਲਝਿਆ ਸਵਾਲ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ—ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਸਬ-ਡਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਲਾਵਾਰਿਸ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦਰਜ ਸਨ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਕੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸੱਚ ਕੀ ਸੀ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਅੱਜ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ’ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਵਾਬ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।