ਉਤਰਾਖੰਡ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦਸਤਾਰਾਂ ਉਤਾਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨਾ ਮੰਦਭਾਗਾ- ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ

ਉਤਰਾਖੰਡ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦਸਤਾਰਾਂ ਉਤਾਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨਾ ਮੰਦਭਾਗਾ- ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ

ਕਿਹਾ; ਉਤਰਾਖੰਡ ਸਰਕਾਰ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇ ਇਨਸਾਫ਼

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 19 ਜੂਨ- ਕੰਵਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ , ਤਾਜੀਮਨੂਰ ਕੌਰ 

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਉਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਕਰਣਪ੍ਰਯਾਗ ਵਿਖੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵਾਪਰੀ ਘਟਨਾ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਕਪਾਸੜ ਕਾਰਵਾਈ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਉਤਰਾਖੰਡ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਹੈ।

ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਦਸਤਾਰ ਅਤੇ ਕਿਰਪਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਕਕਾਰ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਨਣ ਦਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਹਾਸਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਹਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਾਜ਼ਾ ਘਟਨਾ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਝਗੜਾ ਵਧਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਪੱਖ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਸਿੱਖ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦਸਤਾਰਾਂ ਉਤਾਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕਦਮ ਹੈ।

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਹੇਮਕੁੰਟ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ’ਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਉਤਰਾਖੰਡ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਜਾਂ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਸੰਜਮ ਅਤੇ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੜਕਾਹਟ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਉਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਥਾਨਕ ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਆਖਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਤਰਾਖੰਡ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭੜਕਾਊ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰਾਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।

News Disclaimer:The news, articles and other materials published by Nazarana Times are based on the opinions of our reporters and writers. The institution is not responsible for the facts and names given in them and the institution does not necessarily agree with them.