ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਬਣ ਗਿਆ ਪਰ ਕੀ ਹੁਣ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਰੁਕਣਗੀਆਂ ?

ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਬਣ ਗਿਆ ਪਰ ਕੀ ਹੁਣ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਰੁਕਣਗੀਆਂ ?

ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦ ਕੇ ਜਾਗਤ ਜੋਤਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਤਿਕਾਰ ਐਕਟ (2008) ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਬਿੱਲ (2026) ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਤਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤਕ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਕਰਤਾ ਅਤੇ ਮੰਦਬੁੱਧੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਪਾਲਣਹਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਿਆ ਜਾਏਗਾ। 
ਇਹ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦਾ ਸੰਤਾਪ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਕਨੂੰਨ ਦਾ ਭਰਪੂਰ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਸੋਹਿਲੇ ਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਸਨੂੰ ਕਈ ਖ਼ਿਤਾਬ ਵੀ ਬਖ਼ਸ਼ੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਹਿੱਸੇ ਵਲੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਸਖ਼ਤ ਕਨੂੰਨ ਬਣ ਜਾਣ ਪਰ ਜਦੋਂ ਸੂਬਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਹੀ ਸਾਫ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕਨੂੰਨ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਵਾਉਣਗੇ ? ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤੀ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਫ਼ਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਣਗੇ। 
ਇਸ ਕਨੂੰਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਹੈਰਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏ ਹਨ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਚਹੇਤੇ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਏ ਉਸੇ ਵੇਲ਼ੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ! ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਇਹ ਸ਼ੰਕਾ ਜਤਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਬੇਅਦਬੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿ ਅਤੇ ਪੁਸ਼ਤ-ਪਨਾਹੀ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਐਨੀ ਛੇਤੀ ਕਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰ ਦੇਣਾ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੜਬੜ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ! 
ਭਾਈ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖ਼ਾਲਸਾ (ਫ਼ੌਜੀ) ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਡੇਢ ਸਾਲ ਤੋਂ 400 ਫੁੱਟ ਉੱਚੇ ਟਾਵਰ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਬੇਅਦਬੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਖ਼ਤ ਕਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਨਾਲ ਸਮਾਣੇ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਸਫ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਭਾਈ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖ਼ਾਲਸਾ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼, ਪੰਥਕ ਘਾਲਣਾ, ਦ੍ਰਿੜਤਾ, ਸਿੱਖੀ ਸਿਦਕ ਅਤੇ ਸਿਰੜ ਨੂੰ ਹਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਗਰਮੀ-ਸਰਦੀ, ਮੀਂਹ-ਹਨੇਰੀ, ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਔਖਿਆਈਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਡਟੇ ਰਹੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਨਾ ਕੀਤਾ। ਭਾਈ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖ਼ਾਲਸਾ ਅਤੇ ਸਮਾਣੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਤੇ ਇਸ ਕਨੂੰਨ ਦੇ ਹੋਰ ਹਮਾਇਤੀ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪੰਥਕ ਦਰਦ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੰਕਾ ਜਾਂ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋਣ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਹੋਣ। 
ਪਰ ਜਿਸ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰਗਾੜੀ, ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਅਤੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਕਾਂਡ ਤੇ ਹੋਰ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕੇਵਲ ਹਰ ਮਸਲੇ ਉੱਤੇ ਸਿਆਸਤ ਹੀ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪੈਂਤੜਾ ਹੀ ਜਾਪ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੀ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨਗੇ ? ਕੀ ਹੁਣ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ? ਕੀ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਘੁੰਡੀਆਂ ਲੁਕੋਈਆਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ? ਕੀ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਰੋਹ ਨੂੰ ਮੱਠਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਮਾਣੇ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਚਾਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ? ਕੀ ਹੁਣ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਡੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਹਿ ਦੇਣਾ ਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰਨਗੀਆਂ ? ਕੀ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਵਾਲੇ ਗਰੋਹ ਨੂੰ ਵੀ ਹੱਥ ਪਾਏਗੀ ? ਕੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਕਨੂੰਨ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਰੋਕ ਪਾਏਗੀ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨੰਗਾ ਕਰੇਗੀ ? 
ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ ਕਨੂੰਨ ਬਣ ਗਿਆ ਕੁਝ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਛੇਤੀ ਹੀ ਭੁਲੇਖਾ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸੱਚ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਸਾਫ਼ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਨੂੰਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਨਿਰਦੋਸ਼ੇ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਐਨ.ਐਸ.ਏ., ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ., ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੇਸ ਪਾ ਕੇ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਡੱਕ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਮਰ ਕੈਦਾਂ ਤੇ ਫਾਂਸੀਆਂ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਕਾਲ ਕੋਠੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਗਾਲ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ? ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲ ਇਕੱਲੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਮਨਸ਼ਾ ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਾੜੀ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਮਾੜੀ ਨੀਅਤਾਂ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ, ਕਨੂੰਨ ਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਨਾ ਹੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਰੋਕਣ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਠੋਸ ਅਤੇ ਸਾਰਥਿਕ ਯਤਨ ਕਰਨੇ ਹਨ। 
ਬੜੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ, ਪੰਥਕ ਅਤੇ ਫ਼ਖ਼ਰੇ ਕੌਮ ਅਖਵਾਉਂਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਗ਼ੱਦਾਰ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਰਾਜ 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦਾ ਦੌਰ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਚੋਰੀ ਹੋਇਆ, ਪੋਸਟਰ ਲਾ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰਿਆ ਗਿਆ 'ਸਿੱਖੋ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰੂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਜੇ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਬਚਾ ਲਓ।' ਪਰ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਪਾ ਸਮਾਨ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਮੁਖੀ ਤੇ ਉਸਦੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੱਖ ਨਾ ਕਿਹਾ, ਫਿਰ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਗ ਪਾੜ ਕੇ ਗਲੀਆਂ-ਨਾਲੀਆਂ 'ਚ ਖਿਲਾਰੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਰਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਨਸਾਫ਼ ਮੰਗਦੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਾਦਲਾਂ ਨੇ ਗੋਲ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਭੁੰਨ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਇਸ ਕਾਲ਼ੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾ ਕੇ ਸਿਆਸਤ ਕਰ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਾ ਲਾਲਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਕਮੇਡੀਅਨ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕਹਿ ਕੇ ਆਪਣਾ ਦਾਅ ਲਾ ਗਿਆ ਪਰ ਇਹ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਹਿੱਕ ਵਿੱਚ ਖੰਜਰ ਖੋਭ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। 
ਦਸਮੇਸ਼ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਬਖ਼ਸ਼ੇ ਖ਼ਾਲਸਈ ਸਿਧਾਂਤ, ਕਾਨੂੰਨ, ਪ੍ਰੰਪਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਰਵਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਣਖੀਲੇ ਅਤੇ ਸੂਰਬੀਰ ਸਿੱਖ ਜੁਝਾਰੂਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣ-ਚੁਣ ਕੇ ਸੋਧੇ ਲਾਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਅਦਬ-ਸਤਿਕਾਰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦਿਆਂ ਆਪਣਾ ਪੰਥਕ ਫ਼ਰਜ਼ ਨਿਭਾਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਾਰ ਲਈ। 
1699 'ਚ ਵੈਸਾਖੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਦਸਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੀਸ ਭੇਟ ਕੀਤੇ ਸਨ ਤੇ 1978 ਵਿੱਚ ਵੈਸਾਖੀ ਦੇ ਦਿਹਾੜੇ 'ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਲਈ 13 ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਪਾਈਆਂ ਸਨ ਤੇ ਹੁਣ ਵੈਸਾਖੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਲਈ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਬਿੱਲ ਜੋ ਹੁਣ ਕਨੂੰਨ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕੀ ਇਹ ਕਨੂੰਨ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰ ਸਕੇਗਾ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਪਾਪ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਪਾਏਗਾ ? ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਗਰਭ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੈ। 
ਸਿਆਣੇ ਸੱਜਣ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਨਾ ਪਵੇ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਦੁਸ਼ਮਣ ਵੱਲ ਵੇਖ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਉਸਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਮਝੋ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਕੌਮ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਵਾਰੇਗੀ ਤੇ ਜੇ ਵੈਰੀ ਉਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਮਝੋ ਉਹ ਵਸਤੂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਖ਼ਿਆਲ ਨਾਲ ਪਾਠਕ ਇਹ ਬੁਝਾਰਤ ਸਮਝ ਹੀ ਗਏ ਹੋਣਗੇ! ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬਖ਼ਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਤਾਬਿਆ ਬੈਠਾ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਕਰਦਾ ਰਹੇ। 
ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ 
(ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਾ) 
ਮੋ: 8872293883.

ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ
ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ
00918872293883
News Disclaimer:The news, articles and other materials published by Nazarana Times are based on the opinions of our reporters and writers. The institution is not responsible for the facts and names given in them and the institution does not necessarily agree with them.