ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਮੰਦਭਾਗਾ, ਸਮੁੱਚੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਇਸ ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰੇ - ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ

ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਮੰਦਭਾਗਾ, ਸਮੁੱਚੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਇਸ ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰੇ - ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ:- 24 ਜੂਨ , ਜੁਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਸਰਹਾਲੀ - ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤ) ਦੇ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਨੇ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਈ ਨਵਾਂ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮੁੱਚੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਅਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਪ੍ਰਤੀ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ, ਨਾਂਦੇੜ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਪੰਜ ਤਖ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਤਖ਼ਤ ਹੈ। ਇਹ ਅਸਥਾਨ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਪਾਵਨ ਅਸਥਾਨ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ, ਪਰੰਪਰਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਡੂੰਘੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। 


ਸ ਪੀਰਮੁਹੰਮਦ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਇਹ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਦਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ, ਸਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਰਵਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਪੰਥਕ ਮਰਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਸ ਪੀਰਮੁਹੰਮਦ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤ) ਵੱਲੋਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜੋਰਦਾਰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਪੂਰਨ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕਦਮ ਨਾ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਵੇ ਜੋ ਪੰਥਕ ਏਕਤਾ, ਧਾਰਮਿਕ ਅਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ। ਬਿਆਨ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਕਜੁੱਟ ਰਹੇ ਅਤੇ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀਆਂ ਮਹਾਨ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮਰਿਆਦਾ ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣ।

News Disclaimer:The news, articles and other materials published by Nazarana Times are based on the opinions of our reporters and writers. The institution is not responsible for the facts and names given in them and the institution does not necessarily agree with them.