ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਕਾਗਨਿਜ਼ੈਂਟ ਦੀਆਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਜਾਂਚ, H-1B ਨੀਤੀ ’ਤੇ ਵੀ ਸ਼ਿਕੰਜਾ

ਸੰਘੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਨਵੀਆਂ PERM ਅਰਜ਼ੀਆਂ ’ਤੇ ਰੋਕ; ਕਾਗਨਿਜ਼ੈਂਟ ਦੇ ਸਾਰੇ H-1B ਵੀਜ਼ਿਆਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ

ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ (ਨਜ਼ਰਾਨਾ ਟਾਈਮਜ਼ | ਮਾਨੀਟਰਿੰਗ ਡੈਸਕ): ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ-ਆਧਾਰਿਤ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਹਿਤ ਵੱਡੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਕੰਪਨੀ ਕਾਗਨਿਜ਼ੈਂਟ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨਜ਼ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ PERM ਲੇਬਰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਘੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਜਾਂਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ-ਆਧਾਰਿਤ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਪੜਤਾਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਕਾਗਨਿਜ਼ੈਂਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ H-1B ਵੀਜ਼ਿਆਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
PERM ਉਹ ਲੇਬਰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ-ਆਧਾਰਿਤ ਪੱਕੀ ਰਿਹਾਇਸ਼, ਭਾਵ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ, ਲਈ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ H-1B ਅਸਥਾਈ ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ PERM ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਮੁਅੱਤਲੀ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ H-1B ਵੀਜ਼ੇ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ।

ਭਾਰਤੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਅਹਿਮੀਅਤ

ਅਮਰੀਕੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸਰ ਭਾਰਤੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ’ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ H-1B ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਅਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੇਵਾਵਾਂ (USCIS) ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024 ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਨਮੇ 2,83,755 ਲੋਕ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ H-1B ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਸਨ, ਜੋ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਲਗਭਗ 71 ਫੀਸਦੀ ਬਣਦੇ ਹਨ।

ਚੀਨ 46,722 ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ, ਭਾਵ ਲਗਭਗ 11.7 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਸੀ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵੇਲੇ ਇਹ ਗੱਲ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਈਆਂ H-1B ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਸਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਏ H-1B ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਵੀਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਹੋਣਾ, H-1B ਪਟੀਸ਼ਨ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਣਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲਾ ਮਿਲਣਾ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਰਜੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ—ਇਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅੰਕੜੇ ਹਨ।

ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ USCIS ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ H-1B ਅੰਕੜਿਆਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰਨਾ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

H-1B ਲਈ 1,03,265 ਡਾਲਰ ਦੀ ਵਾਧੂ ਫੀਸ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼

ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਅਮਰੀਕੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ (DHS) ਨੇ ਕੁਝ H-1B ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਵਾਧੂ ਫੀਸ ਲਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਸੰਘੀ ਨਿਯਮਾਂ ਸਬੰਧੀ ਜਾਰੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਲਾਨਾ H-1B ਹੱਦ ਅਧੀਨ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹਰ cap-subject H-1B petition ਲਈ 1,03,265 ਡਾਲਰ ਦੀ ਵਾਧੂ ਫੀਸ ਲਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੀਸ ਹਾਲੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਹਰ H-1B ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਾਲਾਨਾ H-1B ਹੱਦ ਅਧੀਨ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ।

ਇਹ ਤਜਵੀਜ਼ 2025 ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਐਲਾਨ ਤਹਿਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ 1,00,000 ਡਾਲਰ ਦੀ ਭੁਗਤਾਨ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਖਰੀ ਹੈ।

ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ H-1B ਵੀਜ਼ੇ ਲਈ 2,00,000 ਡਾਲਰ ਦੀ ਫੀਸ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤਜਵੀਜ਼ 1,03,265 ਡਾਲਰ ਦੀ ਵਾਧੂ ਫੀਸ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਹਾਲੇ ਅੰਤਿਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।

ਕਾਗਨਿਜ਼ੈਂਟ ਮਾਮਲਾ ਵੱਡੀ ਜਾਂਚ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ

ਕਾਗਨਿਜ਼ੈਂਟ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਰੀਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ-ਆਧਾਰਿਤ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਵਿਆਪਕ ਜਾਂਚ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।

ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੌਕਿਆਂ ਜਾਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ।

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਿਚਲਾ ਫ਼ਰਕ ਸਮਝਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਲੇਬਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ (LCA), H-1B ਪਟੀਸ਼ਨ, ਅਮਰੀਕੀ ਕੌਂਸਲੇਟ ਵੱਲੋਂ ਵੀਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲਾ ਅਤੇ PERM ਲੇਬਰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ—ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਹਨ।

ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਵਰਗ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਮਝ ਕੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੋੜਨਾ ਜਾਂ ਸਿੱਧੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ PERM ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਾਰੀ

ਕਾਗਨਿਜ਼ੈਂਟ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ PERM ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਅਮਰੀਕੀ ਲੇਬਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ 31 ਅਗਸਤ 2026 ਤੱਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਨਵੰਬਰ 2025 ਦੀਆਂ priority dates ਵਾਲੀਆਂ PERM ਅਰਜ਼ੀਆਂ analyst review ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸਨ।

ਇਸ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ PERM ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਗਨਿਜ਼ੈਂਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਅਮਰੀਕੀ PERM ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਮੁਅੱਤਲੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।

ਭਾਰਤੀ IT ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਲਈ ਰਾਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਔਖਾ

ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਵਧਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਜਾਂਚ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮ ਅਤੇ H-1B ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸੰਭਾਵੀ ਵੱਡੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੱਕੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਹੋਰ ਔਖਾ ਬਣਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਭਾਰਤੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ’ਤੇ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024 ਵਿੱਚ ਹਰ ਦਸ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ H-1B ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ ਸੱਤ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਨਮੇ ਸਨ।

ਅਮਰੀਕਾ ਅਜੇ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਉੱਚ ਹੁਨਰ ਵਾਲੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ, ਪਰ ਤਾਜ਼ਾ ਕਦਮ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਜਾਂਚ, ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਧ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਨਜ਼ਰਾਨਾ ਟਾਈਮਜ਼ | ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ