ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲੁੱਟਾਂ, ਖੋਹਾਂ, ਚੋਰੀ ਤੇ ਹੋਰ ਵਾਰਦਾਤ ਘਟਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਵੇ : ਜਥੇਦਾਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਬੰਡਾਲਾ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲੁੱਟਾਂ, ਖੋਹਾਂ, ਚੋਰੀ ਤੇ ਹੋਰ ਵਾਰਦਾਤ ਘਟਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਵੇ : ਜਥੇਦਾਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਬੰਡਾਲਾ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 1 ਮਈ , ਨਜ਼ਰਾਨਾ ਟਾਈਮਜ 
ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਬੰਡਾਲਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿਚ ਲੋਕ ਹਾਹਾ ਕਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ , ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਚੋਰੀਆਂ ਠਗੀਆਂ ਦੀਆ ਘਟਨਾਵਾਂ , ਵਾਲੀਆਂ ਖੋਹਣੀਆ, ਪਰਸ ਖੋਹਣੋ ਤੇ ਹੋਰ ਵਾਰਦਾਤਾ ਧੜਾ ਧੜ ਹੋ ਰਹੀਆ ਹਨ ਵਿਹਲੇ ਬਦਮਾਸ਼ਾ ਨੇ ਲੋਕਾ ਦਾ ਜੀਣਾ ਹਰਾਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਦਿਨ ਰਾਤ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋ ਰਹੀਆ, ਕੋਈ ਕਨੂੰਨ ਨਹੀ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਜਮਾਨਤ ਕਰਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਦੇ ਹਨ ਅਦਾਲਤਾ ਕਨੂੰਨ ਨਰਮ ਵੇਖ ਕੇ ਕੋਈ ਸਖਤ ਸਜਾ ਨਹੀ ਦੇ ਰਹੀਆ ਜਿਥੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਕਨੂੰਨ ਸਖਤ ਬਣਿਆ ਹੈ ਊਥੇ ਲੁਟਾ ਖੋਹ ਚੋਰੀਆ ਦਾਤਰ ਮਾਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਸਖਤ ਕਨੂੰਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੂ ਇਹ ਲੋਕ ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਈ ਕਾਤਲ ਪੀ ੳ ਠਾਣੇਦਾਰ ਨੂ ਪੈਸੇ ਦੇਕੇ ਘਰਾ ਵਿਚ ਬੈਠ ਕੇ ਜਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਹੈ ਹਨ ਫੀਰੋਜਪੁਰ ਵਿਚ ਆਰਫ ਕੇ ਠਾਣਾ ਹੈ ਸਰੇਆਮ. ਨਸ਼ਾ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਕਾਤਲ ਪੀ ੳ 302 ਦੇ ਐਸ ਐਚ ੳ ਨੂ ਮਹਿਨਾ ਭਰ ਕੇ ਘਰਾ ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਹੈ ਹਨ ਕੲਈ ਵਾਰ 112ਤੇ ਫੋਨ ਕਰ ਕੇ ਇਤਲਾਹ ਦਿਤੀ ਪਰ ਫਿਰੋਜਪੁਰ ਦਾ ਐਸ ਐਸ ਪੀ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀ ਲੈ ਰਿਹਾ ਮੁਨਸ਼ੀ ਠਾਣੇਦਾਰ ਵਿਚੋ ਫੋਨ ਕਰ ਕੇ ਕਾਤਲ ਨੂ ਪਾਸੇ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਪੰਜ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੇ ਪੀ ੳ 302ਦੇ ਕਾਤਲ ਅਪਣੇ ਘਰਾ ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਹੈ ਹਨ ਅਦਾਲਤਾ ਪੰਜ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਮਾਨਤਾ ਕਰ ਦੇਦੀਆ ਕਾਤਲ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਵਾਰਦਾਤ ਸੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕੋਈ ਸਖਤ ਕਨੂੰਨ ਨਹੀ ਠਾਣੇਦਾਰ ਠਾਣੇ ਵਿਚ ਜਮਾਨਤਾ ਲੈ ਕੇ ਚੋਰਾ ਨੂ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਜੰਗਲ ਰਾਜ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਗੂੜੀ ਨੀਦ ਸੁਤੀ ਹੈ ਲੋਕ ਸਹਿਮ ਨਾਲ ਤੜਫ ਰਹੈ ਹਨ ਲੋਕ ਸੂਰਜ ਅਸਤ ਹੋਣ ਤੋ ਘਰੋ ਬਾਹਰ ਨਹੀ ਨਿਕਲ ਰਹੈ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਕਈ ਬੀਬੀਆ ਤੇ ਦਾਤਰ ਨਾਲ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੈ ਹਨ ਪਰਸ ਖੋਹਣ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਆਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਪੁਲਸ ਨੇ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਚੋਰੀ ਵਾਪਿਸ ਨਹੀ ਕਰਾਈ ਇਸ ਨਾਲੋ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਵਕਤ ਚੰਗਾ ਸੀ ੳਹਨਾ ਨੇ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਕਾਤਲ ਨੂ ਮੋਤ ਦੀ ਸਜਾ ਦਿਤੀ ਸੀ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਰੋ ਮਾਰੀ ਦੇ ਮਹੌਲ ਨੂ ਠਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸਖਤ ਕਨੂੰਨ ਬਣਾਵੇਗੀ ਨਹੀ ਤਾ ਲੋਕਾ ਨੂ ਹਥਿਆਰ ਦਿਤੇ ਜਾਣ ਅਪਣੀ ਰਖਿਆ ਆਪ ਕਰਨ ਮੀਡੀਏ ਨੂ ਬੇਨਤੀ ਲੋਕਾ ਨੂ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਕਾਤਲਾ ਤੋ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਜਰੂਰ ਫਰਜ ਨਿਭਾਉਣ ਤਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਨ ਖੁਲ ਸਕਣ ਪੁਲਸ ਦੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਖਤਮ ਹੈ।

News Disclaimer:The news, articles and other materials published by Nazarana Times are based on the opinions of our reporters and writers. The institution is not responsible for the facts and names given in them and the institution does not necessarily agree with them.