ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਫੌਜੀ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ: ਕੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਵਿਚਕਾਰ ਨਵਾਂ ਸੰਤੁਲਨ ਲੱਭਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ?

ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਫੌਜੀ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ: ਕੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਵਿਚਕਾਰ ਨਵਾਂ ਸੰਤੁਲਨ ਲੱਭਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ?

ਸੰਪਾਦਕੀ | ਨਜ਼ਰਾਨਾ ਟਾਈਮਜ਼

ਫੌਜੀ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ: ਕੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਵਿਚਕਾਰ ਨਵਾਂ ਸੰਤੁਲਨ ਲੱਭਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ?

ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਫੌਜੀ ਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਏ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਚਰਚਾ ਸਿਰਫ਼ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵਰਦੀ ਪਾ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਰਾਜ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਹਰ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰਾਜ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਲਈ ਮਨਮਾਨੀ ਛੋਟ ਦੇਣਾ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਫੌਜੀ ਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਜੋਖ਼ਮ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਵੀ ਦੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਉਠਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸਖ਼ਤ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਮਨੁੱਖੀ ਸੰਵੇਦਨਾਵਾਂ ਲਈ ਥਾਂ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਬਹਿਸ ਕੇਵਲ ਅਮਰੀਕਾ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ। ਕੈਨੇਡਾ, ਯੂਰਪ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਸਰਹੱਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਲੱਖਾਂ ਭਾਰਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਹੈ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹਰ ਬਦਲਾਅ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸਾਡੀ ਰਾਏ ਮੁਤਾਬਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਮਨੁੱਖੀ ਮਰਿਆਦਾ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਸਥਿਤੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਅਸਲ ਤਾਕਤ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਅਜਿਹਾ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਣਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੇ।

News Disclaimer:The news, articles and other materials published by Nazarana Times are based on the opinions of our reporters and writers. The institution is not responsible for the facts and names given in them and the institution does not necessarily agree with them.