ਸਿਰਫ਼ ਨਮਾਇਸ਼ ਜਾਂ ਅਸਲ ਏਕਤਾ? ਹਿੰਦੂ ਅਗੂਆਂ ਦੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ 'ਤੇ ਸਵਾਲ

ਲਾਹੌਰ 7 ਅਗਸਤ ਅਲੀ ਇਮਰਾਨ ਚੱਠਾ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੁਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ‘ਅਲਪ ਸੰਖਿਆਕ ਹਫ਼ਤਾ’ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸਦਾ ਮਕਸਦ ਕੌਮੀ ਇਕਤਾ, ਮਜ਼ਹਬੀ ਰੁਝਾਣਾਂ ਵਿਚ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਫੌਜ ਨਾਲ ਏਕਜੁਟਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਕੌਮ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਗੈਰ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨੇ ਸਮੇਤਕ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ ਅਤੇ ਸ਼ਮੂਲਤੀ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਕੈਥੀਡਰਲ ਚਰਚ ਆਫ਼ ਰੈਜ਼ਰੈਕਸ਼ਨ ਵਿਚ ਹੋਇਆ। ਸਰਦਾਰ ਰਮੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਅਰੋੜਾ (ਅਲਪ ਸੰਖਿਆਕ ਅਮੂਰਾਂ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਮੰਤਰੀ), ਫਰੀਦ ਅਹਿਮਦ ਤਾਰੜ (ਮਾਨਵ ਅਧਿਕਾਰ ਸੈਕਟਰੀ), ਸੂਬਾਈ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਫੀਰਾਂ, ਮਸਿਹੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਅਗੂਆਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ।

ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਚਰਚ ਦੇ ਆਹਲੇ ਦੁਆਲੇ ਇੱਕ ਵਾਟਾ ਲਗਾ ਕੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬਿਸ਼ਪ ਨਦੀਮ ਕਮਰਾਨ ਵੱਲੋਂ ਕੌਮੀ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਅਮਨ ਲਈ ਖਾਸ ਦੁਆ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਫੌਜ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ "ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਬਿਨਯਾਨ ਮਰਸੂਸ" ਵਿੱਚ, ਨੂੰ ਵੀ ਸਿਰਿਆ ਗਿਆ।

ਮਜ਼ਹਬੀ ਝਾਕੀ ਜਾਂ ਹਕੀਕਤੀ ਏਕਤਾ?

ਇਸ ਮੌਕੇ ਇੰਟਰਫੇਥ ਕਾਰਵਾਂ ਨੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਮੰਦਰ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਡੇਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਮਸਜਿਦ, ਅਲਾਮਾ ਇਕਬਾਲ ਦੀ ਮਜ਼ਾਰ, ਅਤੇ ਮਿਨਾਰ-ਏ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਮੇਤ ਕਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਹਰ ਥਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੁਆਵਾਂ ਅਤੇ ਵਾਟਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਰਸਮ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਹਿੰਦੂ ਕੌਮ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ

ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਮੰਦਰ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਂ ਦੇ ਦੌਰੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਬਾਵਜੂਦ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਮੰਚ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ। ਨਿਰੀਖਕਾਂ ਅਤੇ ਅਲਪ ਸੰਖਿਆਕ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਉੱਠਾਈ ਕਿ ਇਹ ਇਨਿਸ਼ੀਏਟਿਵ ਅਸਲ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੀ ਥਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨਕਸ਼ਾ ਲੱਗਿਆ।

ਇੱਕ ਨਿਰੀਖਕ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਘਟਨਾ ਜਿਵੇਂ ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਤਮਾਸ਼ਾ ਸੀ — ਨਾ ਕਿ ਸਭ ਧਰਮਾਂ ਲਈ ਖੁਲ੍ਹਾ ਮੰਚ।"

ਸੰਕੇਤਾਤਮਕ ਹਲਚਲ, ਪਰ ਅਸਲ ਮਸਲੇ ਅਣਛੁਏ

ਇਹ ਹਫ਼ਤਾ ਜਿੱਥੇ ਨਮੂਦ ਅਤੇ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ, ਉੱਥੇ ਮੂਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਣਡਿੱਠਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ:

ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੀ ਘਾਟ

ਮਜ਼ਹਬੀ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ

ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਸ਼ਮਤਾ

ਵਿਤਕਰਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ

ਮਾਨਵ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਐਸੇ ਸਮਾਗਮਾਂ 'ਚ ਹਿੰਦੂ, ਬਹਾਈ, ਕਲਾਸ਼ ਅਤੇ ਹੋਰ ਛੋਟੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਕੀਕਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੇਵਲ ਰਸਮੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਹੀ ਅਸਲ ਏਕਤਾ ਦਾ ਰਸਤਾ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।